……” टोरेंट वीज प्रकल्पाचे जीवघेणे ” मुद्दे – गुद्द्यावर ” येऊ देऊ नका , आर पी आय कर्जत ता. अध्यक्ष ” हिरामण भाई गायकवाड ” यांचा प्रशासनाला इशारा “…..

” आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या जमिनी, वनहक्क व घटनात्मक ” अधिकारांचे संरक्षण करा, आर पी आय पक्षाची भूमिका…….

भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे – 

कर्जत तालुक्यातील ” साईडोंगर ” येथील ” टोरेंट जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्प ” रद्द करण्याबाबत, सुरू असलेली ” वृक्षतोड ” तात्काळ थांबविण्याबाबत, प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे व शासकीय मंजुरी सार्वजनिक करण्याबाबत तसेच ” आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या जमिनी, वनहक्क व घटनात्मक ” अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबत नुकतेच आज मंगळवार दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ” रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) ” पक्षाच्या वतीने कर्जत तालुका अध्यक्ष ” हिरामण भाई गायकवाड ” यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी किशन जावळे सहित कर्जत प्रशासकीय भवन मध्ये कर्जत तहसीलदार धनंजय जाधव , प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ व कर्जत वनक्षेत्र अधिकारी यांना संतप्त होत निवेदन सादर करण्यात आले. या प्रकल्पाचे जीवघेणे ” मुद्दे – गुद्द्यावर ” येऊ देऊ नका , असा संतप्त इशारा देखील प्रशासनाला देण्यात आला.

            रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात साईडोंगर व परिसरात ” टोरेंट पॉवर कंपनी ” मार्फत प्रस्तावित ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या ” जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पामुळे ” परिसरातील नैसर्गिक पर्यावरण, वनसंपदा, जैवविविधता, जलस्रोत, स्थानिक ग्रामस्थांचे जीवनमान तसेच आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

           सदर प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन व वनक्षेत्राची आवश्यकता असल्याचे उपलब्ध प्रकल्पविषयक कागदपत्रांत नमूद आहे. वृक्षतोडीबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमध्येही हजारो झाडे तोडण्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासंदर्भातील सर्व परवानग्या, प्रत्यक्ष कार्यवाही, जमीन संपादनाची प्रक्रिया आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांचे पालन यांची स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे.

           सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, वनक्षेत्र, नैसर्गिक जलप्रवाह आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण करणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक नागरिकांचे नुकसान होणार नाही, तसेच आदिवासी व शेतकरी समाजाला त्यांच्या जमिनीपासून, उपजीविकेपासून व पारंपरिक हक्कांपासून वंचित राहावे लागणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. होत असलेली वृक्षतोड मुळे आमच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून या पार्श्वभूमीवर संतप्त होत आर पी आय पक्षाने खालील मागण्या केल्या आहेत –

१) प्रकल्प रद्द करण्याबाबत – 

            साईडोंगर कर्जत टोरंट पॉवर जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पाचे पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक व स्थानिक नागरिकांवरील परिणाम यांचा स्वतंत्र आणि निष्पक्ष अभ्यास करण्यात यावा. स्थानिक ग्रामस्थांच्या हरकती, आदिवासींचे हक्क, वनसंपदेचे नुकसान आणि पर्यावरणीय परिणाम विचारात घेऊन सदर प्रकल्प रद्द करण्यासाठी शासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

२) वृक्षतोड तात्काळ थांबविण्याबाबत – 

       प्रकल्प परिसरातील सुरू असलेली वृक्षतोड तातडीने स्थगित करण्यासाठी संबंधित विभागांनी कायद्यानुसार आवश्यक आदेश द्यावेत. सर्व संबंधित परवानग्या, मंजुरीच्या अटी आणि त्यांचे पालन यांची स्वतंत्र पडताळणी करावी. पडताळणीदरम्यान कोणतेही उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी.

३) प्रकल्पाची सर्व कागदपत्रे व मंजुरी सार्वजनिक करण्याबाबत – 

           सदर प्रकल्पासंदर्भातील खालील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात याव्यात आणि कायद्यानुसार सार्वजनिक कराव्यात – 

पर्यावरणीय मंजुरी आदेश व त्यास जोडलेल्या अटी.

केंद्र व राज्य शासनाच्या वनविषयक मंजुरी, वनजमीन वळविण्याचे आदेश आणि संबंधित नोंदी.

वृक्षतोडीची परवानगी, वृक्षगणना अहवाल आणि वृक्षतोडीचा अधिकृत नकाशा.

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन अहवाल, पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा आणि सार्वजनिक सुनावणीची संपूर्ण कार्यवाही.

जमीन संपादनाच्या अधिसूचना, गावनिहाय व सर्वेक्षण क्रमांकनिहाय जमीन तपशील, बाधित क्षेत्राचा नकाशा आणि मोबदल्यासंबंधी कागदपत्रे.

ग्रामसभा ठराव, आवश्यक संमती व हरकतींच्या नोंदी आणि त्यावर केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील.

प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन, पुनर्स्थापना व भरपाईसंबंधी आराखडे.

ही माहिती संबंधित कायद्यांनुसार आणि लागू असलेल्या अपवादांच्या अधीन राहून सार्वजनिक करण्यात यावी. आवश्यक माहिती उपलब्ध न झाल्यास माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्ज करण्याचा नागरिकांचा अधिकार अबाधित राहील.

४) आदिवासी व शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि हक्कांचे संरक्षण – 

          प्रकल्पामुळे प्रभावित होणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांचे, शेतकऱ्यांचे व इतर स्थानिक रहिवाशांचे जमिनीवरील हक्क, उपजीविकेचे साधन, पारंपरिक वापराचे हक्क आणि लागू असल्यास वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत हक्क यांची कायद्यानुसार तपासणी करून संरक्षण करण्यात यावे.

कायदेशीर प्रक्रिया, आवश्यक संमती किंवा मान्यता, भरपाई आणि पुनर्वसनासंबंधी लागू असलेल्या अटींची पूर्तता झाल्याची खात्री केल्याशिवाय संबंधितांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम करणारी कार्यवाही करण्यात येऊ नये.

५) स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्या बाबत – 

              मा. रायगड जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली महसूल विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश असलेली स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्यात यावी. समितीने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक असे करण्यात यावा. वृक्षतोड, वनक्षेत्रावरील परिणाम, जमीन संपादनाची प्रक्रिया, ग्रामसभेच्या कार्यवाही आणि स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींची तपासणी करावी. चौकशी अहवाल नागरिकांसाठी सार्वजनिक करण्यात यावा.

६) स्थानिक ग्रामस्थांची हरकत व जनसुनावणी निर्णय घेण्यात यावा – 

            प्रभावित गावांतील ग्रामस्थ, आदिवासी प्रतिनिधी, शेतकरी, महिला आणि पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी पारदर्शक जनसुनावणी आयोजित करावी. प्राप्त हरकतींवर कारणांसहित

७) संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित करणे-  

           प्रकल्पासंबंधी मंजुरीच्या अटींचे उल्लंघन, अनधिकृत वृक्षतोड , नियमबाह्य जमीन वापर किंवा नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे चौकशीत आढळल्यास संबंधित व्यक्ती, संस्था किंवा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी.

८) निवेदनावर लेखी निर्णय देण्याबाबत – 

           आम्ही दिलेल्या या निवेदनाची अधिकृत नोंद घेऊन त्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती, चौकशीची स्थिती आणि शासनाचा निर्णय आम्हाला लेखी स्वरूपात कळविण्यात यावा.

             हा विषय केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संवर्धन आणि स्थानिक आदिवासी व शेतकरी समाजाच्या हक्कांशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन सर्व संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करावी आणि कायद्यानुसार योग्य ती तातडीची कार्यवाही करावी, अशी ठाम मागणी करत , जर आमच्या मागण्यांचा विचार न झाल्यास लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने अथवा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल , असा संतप्त इशारा ” हिरामण भाई रघुनाथ गायकवाड – रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) अध्यक्ष कर्जत तालुका ” यांनी दिला आहे. 

            हे क्रोध निवेदन देताना हिरामण भाई गायकवाड – अध्यक्ष आर पी आय कर्जत तालुका , यांच्या समवेत किशोर गायकवाड – संपर्क प्रमुख कर्जत तालुका , विकास गायकवाड – खजिनदार कर्जत तालुका , जगदीश शिंदे – युवा अध्यक्ष कर्जत तालुका , अमर जाधव – युवा उपाध्यक्ष कर्जत तालुका , विजय गायकवाड – प्रसिद्धी प्रमुख कर्जत तालुका , अशोक गायकवाड – सचिव कर्जत तालुका , जगदीश जाधव – आर पी आय आदिवासी सेल ता.अध्यक्ष , ॲड. उदय जाधव – कर्जत शहर अध्यक्ष , दिनेश अढाव – नेरळ शहर अध्यक्ष , बी एच गायकवाड – भारतीय बौद्ध महासभा कर्जत तालुका अध्यक्ष , मारुती चव्हाण – मा सरपंच कोंदिवडे , रमेशजी खैरे – सामाजिक कार्यकर्ते , विश्वास बडेकर , चंद्रकात आप्पा साळवी – अ.भा. बौद्ध महासंघ उपाध्यक्ष महाराष्ट्र , संजय जाधव – सामाजिक कार्यकर्ते , अमर गायकवाड – माणगाव राजिप विभाग अध्यक्ष , हरिश्चंद्र सदावर्ते – आर पी आय नेरळ शहर कार्याध्यक्ष , मयूर गायकवाड , विशाल गायकवाड , रणजित जाधव , किरण उबाळे , मनिषा जाधव – महिला आघाडी शहर प्रमुख नेरळ , जरीना शाहा – नेरळ उप शहर प्रमुख , योगिनी गायकवाड , मंजुळा गायकवाड , रेखा जाधव , राधिका गायकवाड , सविता भालेराव , कांचन भालेराव , निशा लवंडे , आशा कदम , अस्मिता गायकवाड , कविता गायकवाड , शारदा भालेराव , त्याचप्रमाणे मोठ्या संख्येने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते , महिला वर्ग उपस्थित होते.