…..” टोरेंट प्रकल्पाची संपूर्ण कागदपत्रे व ब्लूप्रिंट सार्वजनिक करा – ॲड. कैलास मोरे “……

आपल्या मालकीच्या जमिनी – गुरचरण – गावठाण – आदिवासी जमिनीचा वापर तोपर्यंत टोरेंटला करुन देवु नका……

भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे – 

टोरेंटच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी भालीवाडी , पोटल , आंबोट , सायडोंगर व पाली परिसरातील जमीन आणि Missing Link रस्त्याचा विषय सध्या चर्चेत आहे. मात्र, प्रकल्पाचा नेमका आराखडा, जमीन संपादन आणि पर्यावरणीय परिणाम याबाबत शेतकऱ्यांना संपूर्ण व अधिकृत माहिती मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी टोरेंट व संबंधित प्रशासनाने खालील माहिती सार्वजनिक करावी , अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी व टोरेंट प्रकल्पास विरोध करणारे ॲड. कैलास मोरे यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

           या मागणीमध्ये 1 ) Missing Link रस्त्याचा अंतिम Alignment नकाशा — मार्ग, लांबी, रुंदी, वळणे, उतार आणि प्रभावित सर्व्हे नंबर.

2 ) पर्यायी मार्गांचा अभ्यास — कमी जमीन संपादन व कमी पर्यावरणीय परिणाम करणारे पर्याय तपासले आहेत का ?

3 ) जमीन संपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया — लागू कायदे, हरकती, सुनावणी, मोबदला व इतर प्रक्रिया स्पष्ट करावी.

4 ) EIA/EMP व पर्यावरणीय मंजुरीची माहिती तसेच त्यातील अटी सार्वजनिक कराव्यात.

5 ) वनजमीन वापरण्याचा प्रस्ताव असल्यास, त्यासाठी आवश्यक वनमंजुरीची सद्यस्थिती जाहीर करावी.

6 ) दि.3 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या जनसुनावणीचा अहवाल व त्यानंतरची कार्यवाही जनतेसमोर ठेवावी.

7 ) प्रस्तावित 14km परिसरातील 400 KV Transmission Line व टॉवरचा संपूर्ण लेआउट सार्वजनिक करावा.

8 ) प्रस्तावित दोन्ही धरणे/जलाशयांचा आराखडा, क्षमता, बाधित क्षेत्र व गावांची माहिती स्पष्ट करावी.

          प्रश्न फक्त एका रस्त्याचा नाही तर प्रश्न आहे पारदर्शकतेचा , म्हणून वनक्षेत्र, खासगी जमीन, गुरचरण, गावठाण आणि शेतीवर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता प्रकल्पाचा संपूर्ण नकाशा आणि अधिकृत कागदपत्रे शेतकरी व नागरिकांसमोर असणे आवश्यक आहे. याबाबतीत माहिती न देता निर्णय घेण्याचा दबाव का ? संपूर्ण प्रकल्प आराखडा जनतेपासून लपविण्याचे कारण काय ? असा संतप्त सवाल ॲड. कैलास मोरे यांनी उपस्थित केला आहे. 

         शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर परिणाम होणार असेल तर त्यांना पूर्ण माहिती मिळणे , हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. म्हणूनच त्यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की , टोरेंट प्रकल्पाची संपूर्ण कागदपत्रे , नकाशे, मंजुरी व कायदेशीर प्रक्रिया स्पष्ट होईपर्यंत आपल्या जमिनीबाबत कोणताही निर्णय घाईने घेऊ नका . कोणत्याही दबावाला किंवा अपूर्ण माहितीवर आधारित चर्चेला बळी पडू नका. प्रत्येक नोटीस, मोजणी किंवा प्रस्तावाची कायदेशीर माहिती घ्या.ह्या प्रकल्पात, मागे – पुढे खुप मोठी लोक आहेत , म्हणून हे एजंट सर्व परवानग्या आल्या आहेत, प्रकल्प होणारचं…मग कशाला विरोध करता…अशी फालतु चर्चा घडवुन आणणेसाठी काही एजंट काम करीत आहेत , त्यांचेकडे दुर्लक्ष करा. ” लोकशक्ती ” मोठी शक्ती आहे त्यानी ठरवले तर हा प्रकल्प होणार नाही, यावर ॲड. कैलास मोरे यांनी प्रकाश टाकला आहे. 

           हा प्रकल्प कर्जतचा पर्यावरण उध्वस्त करणारा आहे. ह्या प्रकल्पाचा कर्जतसाठी काही फायदा होणार नाही. मग हा प्रकल्प पाहिजेच कशाला ? असा यक्ष प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून हा लढा आता अधिक तीव्र करण्याची गरज येवून ठेपली आहे , असे मत ॲड. कैलास मोरे – कर्जत तालुका पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिती यांनी व्यक्त केले आहे.