…..” टोरेंट वीज प्रकल्प व शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन ” व्हॉईस ऑफ मिडिया ” या पत्रकार संघटनेची कर्जत तहसील कार्यालयावर धडक “……

त्यांच्या रचलेल्या ” स्टोरीत संशयाची चाहूल “, चौकशीची मागणी करणार……

भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे – 

कर्जत तालुक्यातील मौजे, भालीवडी (लाखाची वाडी) येथील शेतजमिनींचे बेकायदेशीर भूसंपादन रद्द करणे, २०२५ च्या ग्रामसभा ठरावाचा अवमान करून PESA कायदा १९९६ व FRA कायदा २००६ चे उल्लंघन करत टोरेंट कंपनीला दिलेला ९६ एकर भाडेपट्टा तात्काळ रद्द करणे, तलाठी कार्यालयातील फेरफार दप्तर बेकायदेशीरपणे हलविल्याची सखोल चौकशी करणे, तसेच प्रस्तावित साईडोंगर-१ व २ प्रकल्पांना स्थगिती देण्याबाबत संयुक्त तक्रार व निवेदन घेऊन आज सोमवार दिनांक १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ” व्हॉईस ऑफ मिडिया ” पत्रकार संघटना व ” मानवी हक्क संरक्षण फेडरेशन ” या संघटनेमार्फत कर्जत तहसील कार्यालयावर धडक देत तहसीलदार धनंजय जाधव यांना जाब विचारला.

         यावेळी व्हॉईस ऑफ मिडिया या पत्रकार संघटनेचे श्री. अभिजित दरेकर – महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष , संकेत घेवारे – महाराष्ट्र राज्य संयोजक , मुनीर तांबोळी – रायगड जिल्हा अध्यक्ष , सुनिल पाटील – रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष , सचिन यादव – रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष , दिपक जगताप – खालापूर तालुका अध्यक्ष , सुभाष सोनावणे – कर्जत तालुका अध्यक्ष , प्रशांत खराडे – कर्जत तालुका कार्याध्यक्ष , मंगेश म्हसे – कर्जत तालुका सदस्य , प्रविण कोल्हे – सदस्य , आदी पदाधिकारी व संघटनेचे पत्रकार उपस्थित होते.

          कर्जत तालुक्यातील शेतकरी, कष्टकरी ,आदिवासी , कातकरी बांधव आणि स्थानिक जनतेच्या मूलभूत मानवाधिकार व घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी ” व्हॉईस ऑफ मिडियाने ” हे निवेदन कर्जत तहसीलदार यांना दिले असून कर्जत परिसरातील प्रस्तावित टोरेंट कंपनीच्या जलविद्युत व रस्ते प्रकल्पांच्या नावाखाली स्थानिक प्रशासन व खाजगी कंपनीकडून सुरू असलेला मनमानी कारभार, कायदेशीर उल्लंघन व शेतकऱ्यांवरील अन्याय हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे , असा दावा पत्रकार संघटनेने केला आहे.

            कर्जत तहसीलदार यांनी ग्रामसभा ठरावाचा अवमान, प्रशासक राजवटीचा गैरफायदा व कायदेशीर उल्लंघन केल्याचा आरोप करत वर्ष २०२५ मध्ये स्थानिक ग्रामसभेने या प्रकल्पाविरोधात आणि जमीन देण्याविरोधात अधिकृत ठराव संमत केलेला असताना, ग्रामसभेची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता शासनाने ही जागा टोरेंट कंपनीला भाड्याने दिली आहे. सध्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक कार्यरत असल्याचा गैरफायदा घेऊन हे संशयास्पद व्यवहार केले गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. ” सदर जमीन PESA कायदा १९९६ कलम 4 (m) (ii) w FRA कायदा २००६ कलम ३(१) यांचे थेट उल्लंघन करून ग्रामसभेची परवानगी न घेता ” टोरेंट कंपनीला ” बेकायदेशीरपणे दिली आहे. त्यामुळे सदर भाडेकरार तात्काळ रद्द करण्यात यावा.” अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

           टोरेंट प्रकल्प आल्यावरच नेमके याच वेळी तलाठी कार्यालयातील फेरफार दप्तर तहसील कार्यालयात नेण्यामागे काय काळेबेरे ? यामुळे होणारी नागरिकांची छळवणूक बंद करा , अशी मागणी करताना स्थानिक गावच्या तलाठी कार्यालयातून नियमित मिळणारे फेरफार व महसुली नोंदींचे दप्तर काही दिवसांपासून अचानक परस्पर कर्जत तहसील कार्यालयात हलविण्यात आले आहे. यामागे नक्की काय ” काळेबेरे ” दडले आहे , असा तीव्र संशय जनतेत निर्माण झाला आहे. हे दप्तर कोणाच्या अधिकारात व आदेशाने हलवले ? यासाठी मा. जिल्हाधिकारी साहेबांचा काही लेखी आदेश आहे का ? की शासनाचा कोणताही अधिकृत GR आहे ? यावर कर्जत तहसीलदार धनंजय जाधव यांनी ” कपोकल्पित स्टोरी ” सांगत तलाठी कार्यालयाला कुठलेच संरक्षण नसल्याने जर तेथील कागदपत्रे चोरी झाली , जळाले , तर त्याला जबाबदार कोण ? असा तालुक्याचा तहसीलदार , जबाबदार अधिकारी बोलत असल्याने टोरेंट प्रकल्पाने यांना ” विकत ” घेतले तर नाही ना ? असा संशय निर्माण होत असल्याचे पत्रकार संघटनेने आरोप केला आहे.

           गावचे दप्तर हलविल्यामुळे सामान्य शेतकरी व कष्टकरी नागरिकांना साध्या फेरफार नोंदीसाठी रोज पाच-दहा किलोमीटर पायपीट करत कर्जत तहसील कार्यालयाचे खेटे मारावे लागत असून त्यांची प्रचंड आर्थिक व मानसिक छळवणूक होत आहे. सदर दप्तर तात्काळ स्थानिक तलाठी कार्यालयात पूर्ववत आणण्यात यावे , अशी मागणी करण्यात आली. 

          तर मौजे आंबोट येथील दुबार सुपीक शेतजमिनींचे जबरदस्तीने भूसंपादन करत असल्याने टोरंट वीज प्रकल्पाच्या रस्त्यासाठी आंबोट गावातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक शेतजमिनी संपादित करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, या जमिनींवर शेतकरी वर्षानुवर्षे दुबार शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. भूसंपादन झाल्यास शेतकरी कायमचे भूमिहीन व बेरोजगार होतील. बाधित शेतकऱ्यांचा या भूसंपादनास १००% तीव्र विरोध असून, शेतक-यांच्या लेखी संमतीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे मोजणी अथवा कामाचे प्रयत्न हाणून पाडले जातील , असा इशारा निवेदनात दिला आहे. 

          लाखाच्यावाडी (भालीवडी) येथील ९६ एकर आदिवासी जमीन घोटाळा संदर्भात येथील अतिमागास कातकरी समाजाच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाने दिलेली सुमारे ९६ एकर जमीन टोरेंट कंपनीला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करण्यात आली आहे. आदिवासींच्या हक्काची जमीन हडपण्याचा हा प्रकार ” सामाजिक न्यायाची पायमल्ली ” करणारा असून हा भाडेकरार त्वरित रद्द करून जमीन आदिवासींच्या ताब्यात पूर्ववत द्यावी. २३३ हेक्टर वनजमीन व पेज (Pe)) नदी विनाशाचा धोका असून साईडोंगर-१ प्रकल्पासाठी सुमारे २३३ हेक्टर वनजमिनीचे डायव्हर्जन प्रस्तावित असून यामुळे सह्याद्रीची जैवविविधता व जंगले नष्ट होतील. Lower Reservoir पेज नदीबर प्रस्तावित असल्याने नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा येऊन पिण्याचे पाणी व शेतीचे जलस्रोत नष्ट होतील. डोंगर उत्खननातून निघणारा लाखो टन मलबा (Muck) नदी-नाल्यात वाहून शेती व पर्यावरणाचा मोठा -हास होईल , असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

           स्थानिक शेतकरी व आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून दडपशाहीने काम पुढे रेटण्याचा प्रयत्न झाल्यास, सर्व शेतकरी, आदिवासी बांधव व ग्रामस्थांना सोबत घेऊन ” व्हॉईस ऑफ मिडिया ” आपल्या विरोधात कर्जत तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण व तीव्र जनआंदोलन उभारेल. यामुळे उद्भवणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नास ” टोरेंट प्रकल्प व्यवस्थापन, संबंधित महसूल अधिकारी व स्थानिक प्रशासन ” पूर्णतः जबाबदार राहील , असा इशारा देखील दिला आहे. तर तहसीलदार धनंजय जाधव यांच्या ” कपोकल्पित संशयास्पद उत्तरांची व कृतीची ” चौकशीची मागणी वरिष्ठ कार्यालयात करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. 

          सदर निवेदनाची प्रत मा. मुख्यमंत्री महोदय, मा. महसूल मंत्री , मा. ऊर्जा मंत्री , मा. जिल्हाधिकारी , रायगड, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कर्जत , कर्जत तहसीलदार , यांना दिले आहे.