…..” कर्जत नगर परिषदेचा ढिसाळ कारभार , शहरातील ५० प्रलंबित नागरी समस्यांवर महिनाभरात कार्यवाही करा “……

अन्यथा ” तीव्र आंदोलनाचा ” इशारा……

भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे – 

कर्जत नगर परिषदेत मुख्याधिकारी असलेले ” तानाजी चव्हाण ” यांच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कर्जत नगर परिषदेवर ” परिवर्तन विकास आघाडीची ” सत्ता असून अनेक प्रश्न तोंड वासून उभे आहेत . कर्जत शहरातील सुरळीत पाणीपुरवठा , वाहतूक , स्वच्छता , आरोग्य , पार्किंग , गटार व्यवस्था , कचरा व्यवस्थापन , सार्वजनिक सुविधा आणि शहराच्या भविष्यातील नियोजनासह तब्बल ५० प्रलंबित नागरी समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी कर्जत शहर बचाव समितीने कर्जत नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली आहे. याबाबत समितीच्या वतीने आज स्मरणपत्र देण्यात आले असून, एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत ठोस कार्यवाही न झाल्यास तीव्र जन आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

            कर्जत शहर बचाव समितीने यापूर्वी २५ सप्टेंबर २०२४ रोजी नागरिकांच्या उपस्थितीत नगरपरिषद प्रशासनाला शहरातील विविध नागरी समस्यांबाबत सविस्तर निवेदन दिले होते. त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी नगरपरिषद कार्यालयात नागरिक व पत्रकारांच्या उपस्थितीत तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी समस्या सोडविण्याबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने समितीने १६ डिसेंबर २०२४ पासून लोकमान्य टिळक चौक कर्जत येथे बेमुदत साखळी उपोषणाचे आंदोलन केले होते. त्यावेळी नगरपरिषदेने २० डिसेंबर २०२४ रोजी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.

          त्यानंतर नवीन मुख्याधिकारी रुजू झाल्याने झालेल्या बैठका आणि समितीच्या पाठपुराव्यामुळे काही प्रश्न मार्गी लागले , मात्र, अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. समितीने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा निवेदन देऊन नागरिकांच्या समस्या मांडल्या होत्या. मात्र, व्यापक शहरहिताचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी केवळ किरकोळ दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य दिले जात असल्याची नाराजी समितीने व्यक्त केली आहे.

         पाणीपुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य देवून कर्जत शहरातील अनियमित, गढूळ व अशुद्ध पाणीपुरवठ्याबाबत समितीने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. शहरासाठी मंजूर केलेला ” एक्सप्रेस फिडर ” एका महिन्यात कार्यान्वित करावा, दर आठ दिवसांनी पाण्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करावी, प्रत्येक प्रभागात वाढीव पाण्याच्या टाक्या उभाराव्यात, सर्व भागात समान दाबाने पाणीपुरवठा करावा, वंजारवाडी ते कर्जत शहरातील चोरीचे पाणी कनेक्शन व गळती शोधून कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दहिवली येथील ” फिल्टरेशन प्लांट ” आणि शहरातील सर्व पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करणे, नवीन पाणी योजना तातडीने लागू करणे आणि पाणीगळतीसाठी नवीन यंत्रणा राबविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

           वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगचा प्रश्न गंभीर असून कर्जत शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी समितीने केली आहे. अधिकृत रिक्षा स्टँड , पार्किंग व्यवस्था , टोईंग व्हॅन, नो-हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी, अनधिकृत हातगाड्या व रिक्षांवर कारवाई, तसेच मुख्य बाजारपेठ व गर्दीच्या भागात वाहतूक नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

        चारफाटा येथील ” सिग्नल ” तातडीने सुरू करावा, श्रीराम पूल व छत्रपती संभाजी महाराज चौक येथेही सिग्नल व्यवस्था करावी, कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी समितीने केली आहे. भविष्यात चारफाटा परिसरात रेल्वे वाहतूक वाढल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या संभाव्य वाहतूक कोंडीचा विचार करून ” चारफाटा ते मुरबाड हायवे ” दरम्यान फ्लायओव्हरचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, तसेच गुंडगे-कर्जत, भिसेगाव-कर्जत आणि आकुर्ले-कर्जत परिसरात जोडपूल अथवा भुयारी मार्गाचे नियोजन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

           स्वच्छता, आरोग्य व पर्यावरणाकडेही लक्ष देऊन शहरातील कचरा संकलन, फवारणी, सार्वजनिक शौचालये व मुतारींची स्वच्छता, नदी परिसराची स्वच्छता, उद्याने व कोपरा गार्डनची देखभाल यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गुंडगे येथील डंपिंग ग्राउंड हटविणे, बायोगॅस प्रकल्प सुरू करणे आणि घंटागाडी, फवारणी व कचरा संकलनाचे वेळापत्रक नियमितपणे जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

          शहरातील ” भटक्या कुत्र्यांचा ” प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्बिजीकरण, आक्रमक व पिसाळलेल्या कुत्र्यांवर तातडीने कार्यवाही आणि त्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कर्जत नगरपरिषदेने स्वतःची ॲम्ब्युलन्स सेवा सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

भूमिगत गटार व भूमिगत वीज योजनेचा प्रश्न बाबत भूमिगत गटार योजनेचा सर्व्हे व अंदाजपत्रक तयार करून शासनाकडे पाठविण्यात आले होते. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत नगरपरिषदेने काय नियोजन केले आहे ? याचा खुलासा करून योजना तातडीने राबवावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच शहरातील भूमिगत विद्युत वाहिन्यांसाठी समितीने यापूर्वी दिलेल्या प्रस्तावावर कार्यवाही करून सर्व्हे, अंदाजपत्रक अथवा एजन्सी नियुक्तीबाबत सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

       नागरिक सुविधा आणि प्रशासनात पारदर्शकता यावी म्हणून नगरपरिषद कार्यालयात दर्शनी भागात तक्रार नोंदवही ठेवणे, सिटीझन चार्टर लावणे, नागरिकांशी कर्मचाऱ्यांनी सौजन्याने वागावे याबाबत सूचना देणे, घरपट्टी व पाणीपट्टीची बिले वेळेवर न मिळाल्याने लागलेला दंड माफ करणे आणि अभय योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शहरातील चोरी व गुन्हेगारी रोखण्यासाठी विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविणे, आरोग्य विषयक तक्रारी लक्षात घेऊन कर्मचारी संख्या वाढविणे, गणेश विसर्जन घाटावर कायमस्वरूपी निर्माल्य कलश उभारणे आणि शुक्रवारचा बाजार अन्यत्र हलविण्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.

           याबाबतीत ” एक महिन्यात कार्यवाही करा “, अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा संतप्त इशारा कर्जत शहर बचाव समितीने नगरपरिषद प्रशासनाला दिला आहे . या कालावधीत प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस व परिणामकारक कार्यवाही न झाल्यास नाईलाजाने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा समितीने दिला आहे. कर्जत शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहून प्रत्येक मागणीवर कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.

           सदर स्मरणपत्राची प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड-अलिबाग तसेच कर्जत पोलीस ठाण्याचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांना माहितीसाठी देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण , नगराध्यक्ष सौ. पुष्पा ताई दगडे उपनगराध्यक्ष संतोष दादा पाटील , सर्व नगरसेवक, कर्जत  परिवर्तन विकास आघाडीचे नेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकरभाऊ घारे, ठाकरे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख नितीनदादा सावंत, तसेच कर्जत शहर बचाव समितीचे सर्व सन्मानीय सदस्य , नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.