…..” राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण तात्काळ लागू करा , कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाची मागणी “……

महासंघाचे अध्यक्ष ” संजीव मोरे ” व रायगड जिल्ह्याचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महसूल विभागाचे अध्यक्ष ” राहुल सूर्यवंशी ” यांची मुख्यमंत्री ” देवेंद्र फडणवीस ” यांच्याकडे थेट मागणी…..

भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे – 

राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीमधील ” आरक्षण ” डावळत असल्याने राज्यात कर्मचारी वर्गात ” असंतोषाचे ” वातावरण असताना या विरोधात शासनाला ” जागे ” करण्यासाठी ” कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने ” राज्यात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज एकाच दिवशी निवेदन देऊन मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण तात्काळ लागू करा , असे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पोहोचवा , अशी विनंती केली . या मागणीमुळे राज्य सरकार कर्नाटक सरकारने आरक्षणात केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार का ? याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागून आहे .   

          कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्या वतीने आज बुधवार दिनांक २४ जून २०२६ रोजी मान. जिल्हाधिकारी श्री. किसन जावळे साहेब यांचे मार्फत मा.ना.श्री. देवेद्रजी फडणवीस साो, मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य, यांना निवेदन रायगड जिल्ह्याचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष संजीवजी मोरे व रायगड जिल्ह्याचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महसूल विभागाचे अध्यक्ष राहुल सूर्यवंशी त्याचप्रमाणे इतर पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते . 

         महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय दिनांक ७ मे, २०२१ अन्वये महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोश्रती पासून वंचित ठेवले आहे. महाराष्ट्र शासन साप्रविकडील दिनांक २९ डिसेंबर, २०१७ अन्वये एक साधे पत्र काढून मागासवर्गीयाच्या पदोन्नत्या रोखल्या होत्या , व दिनांक ७ मे, २०२१ चे निर्णयान्वये मागासवर्गीयांच्या पदोन्नत्यांना अडथळा निर्माण केला आहे. भारतीय संविधानातील तरतुदी नुसार अनु. जाती/अनु. जमाती सह इतर मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नती/सरळसेवा भरती मध्ये दिलेल्या सवलतीस अनुसरुन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णय व मार्गदर्शन देशातील सर्व राज्यावर सोपविले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची व मार्गदर्शनाची केंद्र सरकारने अंमलबजावणी करुन देशातील सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाच्या मा.मुख्य सचिव यांना दिनांक १५ जुन, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकाव्दारे कळविले की, अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमातीच्या कर्मचा-यांच्या पदोन्नत्या रोखता येणार नाहीत, परंतू असे स्पष्ट निर्देश देवूनही महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही मागसवर्गीयांच्या पदोन्नती बाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे . 

          कर्नाटक राज्य शासनाने त्याच धर्तीवर मागासवर्गीय कर्मचारी यांना पदोन्नत्या दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी हे त्यांच्या न्याय हक्कापासून वंचित राहीले आहेत. त्यामुळे शासनाप्रती त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झालेला आहे. वास्तविकरित्या शासन निर्णय दि. ७ मे, २०२१ अन्वये मा.न्यायालयाचे निर्णयाचे अधिन राहून सेवाजेष्ठतेने पदोन्नती करीत असतांना मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील जागा रिक्त ठेवून पदोन्नती करणे आवश्यक होते, परंतू याप्रमाणे कार्यवाही न करता सर्व १०० टक्के जागा या सेवाजेष्ठतेने पदोन्नती देऊन भरणेत आलेल्या आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील सर्व जागा भरणेत आलेल्या आहेत. तरी याबाबत सुधारणा होऊन यापुढे तरी मागासवर्गीय कोटयातील रिक्त पदे सेवोज्येष्ठतेने न भरता रिक्त ठेवणेत यावीत अथवा पदोन्नती कोटयातील १०० टक्के रिक्त जागांपैकी किमान २० टक्के जागा या रिक्त ठेवून उर्वरित जागा सेवाजेष्ठतेने पदोन्नतीद्वारे भरणेत याव्यात. याबाबत सुधारीत आदेश होणेस विनंती आहे. 

         आरक्षणाचे जनक ” राजर्षि शाहू महाराज ” यांच्या दिनांक २६ जून २०२६ रोजीच्या जयंती निमित्त खालील विषयावर सकारात्मक निर्णय घेऊन शासनाच्या मागासवर्गीय कर्मचा-यांना हक्काची पदोन्नती देऊन व जुनी पेंशन योजना पुर्व लक्षी प्रभावाने तात्काळ लागू करुन महाराष्ट्र शासन हे पुरोगामी असलेचे अधोरेखित करावे , अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे . त्याचबरोबर खाली मागण्या बाबत निवेदन दिले आहे – 

१) कर्नाटक राज्याप्रमाणे पदोन्नती मधील मागासवर्गीय आरक्षण तात्काळ लागू करुन लाभ देण्यात यावा. 

२) महाराष्ट्र शासन साप्रविकडील दि.२९ डिसेंबर, २०१७ अन्वये एक साधे पत्र काढून मागासवर्गीयाच्या पदोत्रत्या रोखल्या होत्या व दि. ७ मे, २०२१ चे निर्णयान्वये मागासवर्गीयांच्या पदोनत्यांना अडथळा निर्माण करणारे शासन निर्णय रद्द करणेबाबत. 

३) इतर राज्याप्रमाणे जुनी पेंशन योजना महाराष्ट्र राज्यातही लागू करणेबाबत.

४) सरळसेवा भरतीमधील मागासवर्गीय अनुशेष तात्काळ भरणेत यावा. 

५) राज्यात कंत्राटी नोकर भरती धोरण रद्द करावे. 

६) वाहन चालक, परिचर व इतर विविध पदे कंत्राटी पध्दतीने भरती न करता सरळसेवा बिंदुनामावली नुसार भरणेत यावीत. 

७) दिव्यांग विभाग अंतर्गत शिक्षकेतर कर्मचा-यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू करावा व कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचा-यांना किमान वेतन देणेबाबत तसेच विद्यार्थ्यांसाठी चालवल्या जाणा-या शाळेतील राखणदार काळजी वाहक पदांना दर महिन्याला २०००/- प्रमाणे तीन वर्ष व तीन वर्षानंतर २५५०-३२०० वेतन श्रेणी देण्यात येते तथापि नियुक्ती दिनांका पासून २५५०-३२०० वेतन श्रेणी देण्यात यावी. 

८) सद्यस्थितीत शासन स्तरावरुन सुधारीत आकृतीबंध करणेत येत आहेत. तथापि राज्यातील लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेले असल्याने वाढीव पदे निर्मिती करणे आवश्यक असताना पद संख्या कमी करण्यात येत आहे , त्यामुळे सामान्य जनतेला वेळेत सेवा पुरविणे शक्य होत नाही. सदर आकृतीबंधामध्ये जी पदे अनावश्यक आहेत किंवा ज्या पदांची सद्यस्थितीत आवश्यकता नाही ती पदे निरसित केली तर हरकत नाही परंतू कार्यरत लिपिक वर्गीय, लेखा शाखेकडील तसेच तांत्रिक पदे कमी करणेत येऊ नये. 

         वास्तविक यापूर्वी मंजूर असलेले आकृतीबंध पाहता त्यावेळी ज्या योजना कार्यान्वित होत्या , त्यानुसार आकृतीबंध मंजूर करणेत आलेला होता, परंतू सद्यस्थितीत शासन स्तरावरुन विविध विभागांकडून अनेक नवनविन व जुन्या योजना मोठ्या प्रमाणात कार्यान्वित असून त्यासाठी पूर्वीच्या आकृतीबंधानुसार मंजूर स्टाफ /कर्मचारी वृंद कमी पडत असून त्यातीलही अनेक पदे भरती अभावी रिक्त आहेत, त्यामुळे कार्यरत अधिकारी /कर्मचारी यांचेवर कामांचा ताण दैनंदिन वाढत आहे. 

        तरी आपण आपले स्तरावरुन सर्व प्रशासकीय विभागांना उक्त बाबींचा विचार करता अधिकारी/कर्मचारी यांचे पदे कमी न करता विविध कार्यान्वित योजनांच्या कामांचा आढावा पदे वाढवावीत व रिक्त पदे सरळसेवा भरतीद्वारे भरणेत यावीत. याबाबत उचित आदेश आपले स्तरावरुन द्यावेत , असे विनंतीवजा मागणी निवेदन देताना रायगड जिल्ह्याचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष संजीवजी मोरे , रायगड जिल्ह्याचे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ महसूल विभागाचे अध्यक्ष राहुल सूर्यवंशी व इतर पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते .