…..” कर्जतकरांनो सावधान , तुमचे हक्काचे गावठाण – गुरचरण व सरकारी जागा टोरेंट करत आहे हडप “……

” सरकारच्या गळचेपी हुकूमशाही धोरणावर ” कर्जत तालुक्यात ” संतापाचे ” वातावरण……

भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे – 

कर्जत तालुक्यात येऊ घातलेल्या ” टोरंटो वीज प्रकल्पाचे ” जीवघेणे षडयंत्र आता दिवसेंदिवस वाढत चालले असून या ” विषारी सापाला ” वेळीच ठेचले नाही तर , कर्जत तालुक्यातील पर्यावरणाला होणाऱ्या धोक्याबरोबरच नागरिकांच्या जनजीवनाचे देखील खुप मोठे नुकसान होणार असल्याचे चित्र समोर आले आहे . म्हणूनच ” कर्जतकरांनो सावधान ” , तुमचे हक्काचे गावठाण – गुरचरण व सरकारी जागा टोरेंट हडप करत असून ” ६०० एकर ” जंगल क्षेत्रानंतर आता कर्जतकरांची सुमारे ” ५०० एकर ” सरकारी जागा टोरेंटच्या घशात जाणार असल्याने सरकारच्या या धोरणावर कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव समितीचे सर्वेसर्वा ॲड कैलास मोरे संतप्त झाले असून , त्यामुळे कर्जत तालुक्यात अश्या या ” गळचेपी हुकूमशाहीमुळे ” सर्वत्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे . 

           टोरेंट प्रकल्पासाठी पाली तर्फे कोतवाल-खलाटी परिसरातील ९९ एकर सरकारी जमीन दिनांक ६ मे २०२६ रोजी ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आली आहे. आता ढाक गावठाणही टोरेंटकडून येत्या काही दिवसांत हडप होणार आहे. दिनांक १९ मे २०२६ रोजी ” किरण धर्माळे ” (रा. पुणे) नावाच्या व्यक्तीकडून गुप्तपणे मोजणी करण्यात आली. सदर मोजणीबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आलेली नाही. किरण धर्माळे हे नेमके कोण आहेत ? ते सरकारी अधिकारी आहेत की खाजगी व्यक्ती ? याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.       

        कर्जतमध्ये प्रकल्प होत असताना मा.जिल्हाधिकाऱ्यांनी कर्जतमधील सरकारी अधिकाऱ्यांमार्फत मोजणी करून घेणे आवश्यक होते. तसेच सरकारी कामकाजाची माहिती जाहीरपणे नागरिकांना देणे आवश्यक आहे. मग हे सर्व गुप्तपणे का केले जात आहे ? याबाबतीत जिल्हाधिकारी का मूग गिळून गप्प बसले आहेत ? असा संतप्त सवाल ॲड कैलास मोरे यांनी उपस्थित केला आहे .

         कर्जत तालुक्यातील पाली – कोतवाल खलाटी परिसरात प्रस्तावित टोरेंट एनर्जी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने सुमारे ९९ एकर महसुली जमीन ३० वर्षांच्या भाडेकरारावर टोरेंट कंपनीला दिली आहे. याचप्रमाणे आता ढाक गावातील गावठाण क्षेत्र, घरे, मंदिरे, वाडे आणि शाळांची माहितीही मागविण्यात आली आहे. सरकारी जागा एका खाजगी प्रकल्पाला देणे , हा प्रश्न केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून गावाच्या भवितव्याचा, स्थानिक हक्कांचा आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या वापराचा आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत शासनाने अधिक पारदर्शकता दाखवणे गरजेचे आहे.

        ९९ एकर सरकारी जमीन खासगी प्रकल्पासाठी ? या निर्णयाला काही ग्रामस्थ आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांनी विरोध दर्शविला आहे; मात्र प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जात आहे. सरकारी जमीन ही जनतेची मालमत्ता असून तिचा वापर सार्वजनिक हितासाठी व्हावा. त्यामुळे अशा जमिनी खासगी प्रकल्पांसाठी देताना त्यामागील निकष, अटी, आर्थिक लाभ आणि स्थानिकांना होणारा फायदा याची स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडून नागरिकांसमोर मांडली जाणे आवश्यक आहे. मात्र याबाबतची कोणतीही सविस्तर माहिती नागरिकांना देण्यात आलेली नाही.

      ढाक गावात अलीकडे किरण धर्माळे यांनी केलेल्या मोजणीमुळे तेथील सरकारी गावठाण जागाही टोरेंट प्रकल्पासाठी वापरली जाणार का ?, ढाक येथील सरकारी जागेसंदर्भात रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्रानुसार, टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सोल्युशन्स प्रा. लि. कंपनीने कर्जत तालुक्यात ४२०० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या संदर्भात मौजे ढाक येथील गट क्रमांक ७८, ७९ तसेच गावठाण क्षेत्रातील स्थितीची माहिती मागविण्यात आली आहे.

       महसूल विभागाकडून गावातील घरे, मंदिरे, वाडे, प्राथमिक शाळा आणि इतर बांधकामांची माहिती संकलित केली जात असल्याचे समोर आले आहे. सुमारे ८५ बांधकामांची नोंद असल्याची माहिती आहे. या माहिती संकलनाचा उद्देश नेमका काय आहे ? भविष्यात गावठाण क्षेत्र प्रकल्पात समाविष्ट होणार आहे का ? विस्थापनाची शक्यता आहे का ? नागरिकांवर याचा काय परिणाम होणार आहे ? या प्रश्नांची स्पष्ट माहिती प्रशासन का देत नाही ? असा आरोप ॲड. कैलास मोरे यांनी केला आहे . 

            कर्जत परिसर हा सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांमध्ये वसलेला असून जैवविविधता, जंगल आणि जलस्रोतांनी समृद्ध आहे. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात जलसाठे, बोगदे आणि इतर पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतात. त्यामुळे पर्यावरणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाचा जंगल क्षेत्र, वन्यजीव, जलस्रोत आणि शेतीवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. या संदर्भातील पर्यावरणीय परिणाम अहवाल (Environmental Impact Assessment Report) सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. मात्र प्रशासनाकडून याबाबतही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही. गावठाण क्षेत्र आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. 

        कर्जतकर साधे आहेत, अशिक्षित आहेत याचा गैरफायदा घेऊन प्रशासन व टोरेंट कंपनी – “तेरी भी चुप… मेरी भी चुप…” अशा भूमिकेतून कर्जत उध्वस्त करीत आहेत का ? या सर्व प्रक्रियेबाबत जागरूक राहणे, गावाच्या हक्काच्या जमिनी, गावठाण, गुरचरण व सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी कर्जत तालुक्यातील नागरिकांनी आता एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे , असे आवाहन कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समिती सर्वेसर्वा ॲड. कैलास मोरे यांनी केले आहे .