…..” टोरेंट पॉवर कंपनीचा कपटी डाव , मदतीचा पत्ता फेकून फूट पाडण्याचा प्रयत्न “…….
बाधित गावातील नागरिकांनी सावध होण्याची गरज !
” सरकारी जिल्हा परिषद शाळा, कार्यालये शिक्षणासाठी की टोरेंट कंपनीच्या प्रचारासाठी ? ” ॲड. कैलास मोरे यांचा संतप्त सवाल……
भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे –
संपूर्ण कर्जत तालुक्यातील नागरिकांचा ” टोरेंट पॉवर कंपनीला ” विरोध असताना आता टोरेंट कंपनीचे अधिकारी ” कपटी डाव ” टाकून मदतीचा ” पत्ता ” फेकून गावागावात नागरिकांत ” फूट ” पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत . त्यामुळे टोरेंटो प्रकल्प बाधित गावातील नागरिकांनी सावध होण्याची गरज असून तालुक्यातील सरकारी जिल्हा परिषद शाळा, कार्यालये शिक्षणासाठी की टोरेंट कंपनीच्या प्रचारासाठी आहेत ? , असा संतप्त सवाल कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीचे ॲड. कैलास मोरे यांनी उपस्थित केला आहे .
कर्जत तालुक्यातील काही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये, ग्रामपंचायतींमध्ये टोरेंट पॉवर कंपनीकडून CSR ( कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ) फंड अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे शाळेचे संबंधित अधिकारी , मुख्याध्यापक , शिक्षक वर्ग हे नक्की कुणासाठी कामे करतात ? हि गंभीर बाब समोर येत आहे .
समाजोपयोगी काम करणे ही चांगली बाब आहे; मात्र या निमित्ताने काही गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ॲड. कैलास मोरे यांनी आरोप केले आहेत . टोरेंट कंपनीचे कर्जत तालुक्यातील प्रकल्प अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त आहेत. हजारो शेतकरी, आदिवासी आणि ग्रामस्थ या प्रकल्पांना विरोध करत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारी शाळांमध्ये टोरेंटो कंपनीचे कार्यक्रम घेणे योग्य आहे का ? असा संतप्त सवाल त्यांनी शासकीय अधिकारी वर्गाला केला आहे . या कार्यक्रमाला शिक्षण विभागाची लेखी परवानगी आहे का ? शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) व पालकांची संमती घेण्यात आली आहे का ? विद्यार्थ्यांचे फोटो, व्हिडिओ किंवा कार्यक्रमाचा वापर कंपनीच्या जाहिरातीसाठी किंवा सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीसाठी केला जाणार आहे का ? सरकारी शाळेचा वापर कंपनीची प्रतिमा सुधारण्यासाठी किंवा वादग्रस्त प्रकल्पाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी तर होत नाही ना ? असे नागरिकांच्या मनातील अनेक संतप्त प्रश्न उपस्थित होत आहेत .
सरकारी शाळा या शासनाच्या आहेत. त्या कोणत्याही खाजगी कंपनीच्या ” प्रतिमा ” उभारणीचे किंवा जनसंपर्काचे व्यासपीठ बनू नयेत. विद्यार्थ्यांचे हित, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि शाळांची तटस्थता सर्वात महत्त्वाची आहे. CSR फंड म्हणजे सेवा; प्रचार नाही. सरकारी शाळा म्हणजे शिक्षणाचे मंदिर , कोणत्याही कंपनीचे जाहिरात केंद्र नाही. यासंदर्भात शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट करून चौकशी करावी, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. सरकारी शाळांची तटस्थता जपा… विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवा…! अशी मागणी कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीचे सर्वेसर्वा ॲड कैलास मोरे यांनी केली आहे .
